सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में भी कहा,बिना प्राथमिक जांच के गिरफ्तारी अवैधानिक है।

जयपुर/सिकंदरा स्वर्णकार समाज में गहरा आक्रोश उस समय भड़क उठा जब हाल ही में उदयपुर राजसमंद में एक स्वर्णकार व्यापारी को चोरी के आरोप में पुलिस पूछताछ के लिए ले जाया गया, लेकिन पुलिस कस्टडी में उसकी संदिग्ध मौत हो गई। इस घटना ने पूरे स्वर्णकार समाज में शोक और गुस्से की लहर पैदा कर दी है।

उदयपुर कांड ने जगाई समाज की एकता

स्वर्णकार समाज के सिकंदरा अध्यक्ष पवन कुमार सोनी का कहना है कि:

> “चोरी के मामलों में पुलिस बिना जांच के सुनारों को उठाकर घंटों तक मानसिक प्रताड़ना देती है। अब तो स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि पुलिस कस्टडी में मौतें हो रही हैं। यह सुनारों के अधिकारों और सुरक्षा पर सीधा हमला है।”

आसन महादेव मंदिर में हुई आपात बैठक

गुरुवार को सिकंदरा तहसील के आसन महादेव मंदिर में स्वर्णकार समाज की आपात बैठक बुलाई गई। इसमें तहसील सिकराय के सैकड़ों स्वर्णकार उपस्थित रहे। बैठक में उदयपुर की घटना पर गहरा दुख जताते हुए समाज ने अपनी रणनीति तय की।

बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि:

> “यदि चोरी के सामान के आरोप में किसी भी सुनार को बिना प्राथमिक जांच गिरफ्तार किया गया, तो जिलेभर की सभी स्वर्णकारों की दुकानें तत्काल बंद कर दी जाएंगी और समाज एकजुट होकर सड़क से संसद तक आंदोलन करेगा।”

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कानून बनाने की मांग

स्वर्णकार समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री से अपील की है कि

“स्वर्णकार सुरक्षा कानून” (Goldsmith Protection Act) बनाया जाए,

ताकि बिना सबूत और जांच के सुनारों की गिरफ्तारी पर रोक लग सके।

खरीद-बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता। 

 सुनारों द्वारा आईडी, रसीद और वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर खरीदे गए गहनों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाए।

चुनावों में लामबंदी

स्वर्णकार समाज ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं,

तो आगामी लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनावों में समाज लामबंद होकर ही निर्णय लेगा।

1. कानूनी पहलू और न्याय की मांग

2.भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 411 चोरी का सामान खरीदने पर दंड का प्रावधान देती है।

लेकिन अगर सुनार आईडी, रसीद और परख रिपोर्ट लेकर गहने खरीदता है, तो उसे अपराधी नहीं माना जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में भी कहा गया है कि बिना प्राथमिक जांच के गिरफ्तारी अवैधानिक है।

स्वर्णकार समाज ने साफ कहा

> *”अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गईं और सुनारों पर अन्याय जारी रहा,

तो समाज सड़क से संसद तक आंदोलन करेगा। आने वाले चुनावों में

स्वर्णकार समाज की एकजुटता निर्णायक साबित होगी।