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सरकारी कर्मचारियों के लिए DDA का तोहफा, ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर मिलेगा फ्लैट्स

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई आवास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, फ्लैट ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे उन्हें जल्द ही अपने घर का सपना साकार करने का अवसर मिलेगा।

 दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) देश भर के रिटायर्ड और कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी हाउसिंग स्कीम शुरू कर रही है। पहले फेज में 1,167 फ्लैट शामिल हैं। सरकारी कर्मचारी पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर फ्लैट खरीद सकेंगे।

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs), लोकल बॉडीज और ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन्स के सभी कार्यरत और रिटायर्ड कर्मचारी इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। सभी कर्मचारियों को 25 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा।

DDA अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को DDA की मीटिंग में सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी हाउसिंग स्कीम 2025 को मंजूरी दे दी गई। इस स्कीम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिसंबर में DDA की वेबसाइट पर शुरू होगा। फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा। इसके बाद, कर्मचारी अपनी कैटेगरी के हिसाब से फ्लैट बुक कर सकेंगे। अगले दस दिनों में इस हाउसिंग स्कीम को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है।

अधिकारियों ने बताया कि कई सरकारी कर्मचारियों को सरकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और अपार्टमेंट में रहने की आदत हो गई है। इस बारे में, नरेला में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट्स वाली एक हाउसिंग स्कीम शुरू की जा रही है। इसमें मौजूदा और रिटायर्ड दोनों तरह के सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे।

इन जगहों पर मिलेंगे फ्लैट्स

अधिकारियों ने बताया कि नरेला के पॉकेट 9 में सेक्टर A1 से A4 तक नए फ्लैट्स बनाए गए हैं। इसमें पूरी सोसाइटी में 1,167 फ्लैट्स शामिल हैं। इनमें थ्री-BHK HIG फ्लैट्स, टू-BHK MIG फ्लैट्स और वन-रूम फ्लैट्स शामिल हैं। ये फ्लैट्स नए बने हैं।

सभी डिपार्टमेंट्स के कर्मचारियों के लिए हाउसिंग स्कीम

अधिकारियों ने बताया कि यह हाउसिंग स्कीम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, PSUs और नगर निकायों के डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए शुरू की जा रही है। इस स्कीम के तहत, दिल्ली पुलिस, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, CISF, CRPF, दिल्ली सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स और दूसरी राज्य सरकारों के मौजूदा और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हिस्सा ले सकेंगे और फ्लैट्स बुक कर सकेंगे। –

इतनी होगी फ्लैट्स की कीमत

अधिकारियों ने बताया कि फ्लैट्स की कीमत स्कीम के लॉन्च के समय बताई जाएगी। टू-BHK फ्लैट्स की कीमत ₹1 करोड़ और उससे ज्यादा होने की उम्मीद है, और थ्री-BHK फ्लैट्स की कीमत ₹2 करोड़ और उससे अधिक होने की उम्मीद है।

साढ़े तीन हजार फ्लैट्स शामिल होंगे

अधिकारियों ने बताया कि इस हाउसिंग स्कीम में नरेला के कई पॉकेट सेक्टर्स में 3,500 फ्लैट्स शामिल होंगे। पहले फेज़ में, 1,167 फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन और बुकिंग प्रोसेस शुरू होगा। ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होने से पहले इन कर्मचारियों के लिए एक ब्रोशर जारी किया जाएगा।

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