8th Pay Commission: क्या 1 जनवरी 2026 से मिलेगा एरियर, कितनी बढ़ जाएगी सैलरी? पिछले अनुभव आपको खुश कर देंगे!
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स आठवें वेतन आयोग से राहत की उम्मीद कर रहे हैं, खासकर एरियर को लेकर। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार उचित समय पर फैसला लेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले वेतन आयोगों के पैटर्न को देखते हुए एरियर 1 जनवरी 2026 से मिल सकता है, भले ही लागू होने में देरी हो।
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स यह जानना चाहते हैं कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से उन्हें असली राहत कब मिलेगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 1 जनवरी 2026 से एरियर (8th Pay Commission arrears 2026) मिलेगा या फिर इंतजार और लंबा होगा? बढ़ती महंगाई, इलाज, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्चों के बीच वेतन संशोधन को लेकर उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं।
फिलहाल 1 जनवरी 2026 को एक संभावित तारीख के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसी वजह से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में अनिश्चितता बनी हुई है कि बढ़ी हुई सैलरी और बकाया राशि उन्हें कब मिलेगी।
संसद में वित्त मंत्रालय ने क्या जवाब दिया?
आठवें वेतन आयोग पर संसद के शीतकालीन सत्र में भी सवाल उठे थे। जिस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कहा कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार ‘उचित समय पर’ तय करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग की सिफारिशें आने और स्वीकार होने के बाद उसके लिए जरूरी बजटीय प्रावधान किए जाएंगे। इस बयान से यह संकेत जरूर मिलता है कि सरकार प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलेगा या नहीं, इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।
आखिर कब लागू हो सकता है आठवां वेतन आयोग?
सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (8th pay commission ToR) को मंजूरी दी थी और आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से आयोग की रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की संभावना है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसकी समीक्षा करेगी, फिर कैबिनेट की मंजूरी और नए वेतन ढांचे का नोटिफिकेशन जारी होने में 3 से 6 महीने और लग सकते हैं। यानी व्यावहारिक तौर पर लागू होने में अभी वक्त लग सकता है।
पिछले वेतन आयोगों से क्या क्या मिलते हैं संकेत?
आठवां वेतन आयोग लागू होने में देरी की आशंका है। लेकिन पिछले वेतन आयोगों का अनुभव कर्मचारियों के लिए उम्मीद जगाने वाला रहा है। 7वां वेतन आयोग जून 2016 में लागू हुआ था, लेकिन सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2016 से एरियर के साथ दी गई थी। इसी तरह 6वें वेतन आयोग को अगस्त 2008 में मंजूरी मिली। लेकिन एरियर 1 जनवरी 2006 से दिया गया था। 5वें वेतन आयोग में भी यही पैटर्न रहा। इसी आधार पर माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग का एरियर भी 1 जनवरी 2026 (8th Pay Commission arrears 2026) से मिल सकता है, भले ही लागू होने में देरी हो।
8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
वेतन बढ़ोतरी पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। अगर 2.0 फिटमेंट फैक्टर (fitment factor 8th Pay Commission) माना जाए, तो अनुमान के तौर पर फर्क समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी 76500 रुपए, डीए 44370 रुपए और एचआरए 22950 रुपए है, तो कुल वेतन 1,43,820 रुपए बनता है। वेतन संशोधन के बाद बेसिक करीब 1,53,000 रुपए और एचआरए लगभग 41,310 रुपए हो सकता है। इससे कुल मासिक वेतन (8th Pay Commission salary increase) बढ़कर करीब 1,94,310 रुपए तक पहुंच सकता है।
