500 करोड़ के मुकदमे से गरमाई असम की राजनीति
असम की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 500 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर कर दिया। यह मामला कांग्रेस द्वारा लगाए गए उस आरोप से जुड़ा है, जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने राज्य में करीब 12,000 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया है।
मुख्यमंत्री का सीधा सवाल: सबूत लाओ या हर्जाना दो
मीडिया से बातचीत में सीएम सरमा ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस नेता लगातार उनके खिलाफ झूठे आरोप फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत में अब कांग्रेस को यह साबित करना होगा कि आखिर वह जमीन कहां है, किसके नाम पर है और कैसे कब्जा किया गया। यदि वे ऐसा नहीं कर पाए, तो उन्हें 500 करोड़ रुपये का हर्जाना भरना होगा।
कांग्रेस के दावे की पृष्ठभूमि
चार फरवरी को असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि पार्टी की आंतरिक जांच में सामने आया है कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हजारों बीघा जमीन पर कब्जा किया है। इस बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया।
किन नेताओं को बनाया गया पक्षकार
मानहानि मुकदमे में कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के साथ-साथ वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह को भी पक्षकार बनाया गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह आरोप उनकी राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश है।
रावलपिंडी यात्रा पर नया विवाद
सीएम सरमा ने इस मामले के साथ-साथ गौरव गोगोई की 2013 की रावलपिंडी यात्रा को भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि बिना वीजा के पाकिस्तान जाना यह संकेत देता है कि गोगोई को वहां विशेष सुरक्षा या सरकारी मेहमान की तरह ट्रीट किया गया।
कांग्रेस का पलटवार और वीडियो विवाद
दूसरी ओर असम कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के एक कथित विवादित वीडियो को लेकर भाजपा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वीडियो में मुख्यमंत्री को राइफल से निशाना साधते दिखाया गया था, जिसे बाद में भाजपा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से हटा लिया।
राजनीतिक टकराव और कानूनी लड़ाई
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले चुनावों से पहले असम की राजनीति को और अधिक ध्रुवीकृत कर सकता है।
