900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में 6 अफसरों पर ACB जांच मंजूर।
तकनीकी योग्यता बगैर कंपनियों को फायदा; करोड़ों की अनियमितता उजागर
जल जीवन मिशन टेंडरों में भारी अनियमितता का मामला, कुल 18 अधिकारी जांच के घेरे में…..?
क्राइम इंडिया टीवी डिजिटल डेस्क। मनोज कुमार सोनी। जयपुर/राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन टेंडर घोटाले में सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 6 वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) जांच की अनुमति दे दी है। करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े इस मामले में पहले से ही जांच चल रही थी, लेकिन अब दायरा और बढ़ गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत मिली स्वीकृति के बाद इस केस में जांच के दायरे में आने वाले कुल अधिकारियों की संख्या 18 हो गई है।
जिन अफसरों पर नई कार्रवाई के लिए मंजूरी मिली है, उनमें जलदाय विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल, भाजपा विधायक देवी सिंह शेखावत के भाई गोपाल सिंह, रिटायर्ड अधिकारी दलीप गौड़, केसी कुमावत, मुकेश गोयल और केडी गुप्ता शामिल हैं। इनमें से सुबोध अग्रवाल इसी महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जबकि गोपाल सिंह वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड में सचिव पद पर कार्यरत हैं।
मामले की जांच में ED भी शामिल है और पहले कई अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में मिलीभगत कर तकनीकी योग्यता न रखने वाली कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और करोड़ों रुपए की अनियमितताएं की गईं। इस बड़े घोटाले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की भी भूमिका पर सवाल उठे थे, जिन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सरकार के इस फैसले के बाद अब माना जा रहा है कि जांच और तेज होगी तथा जल्द बड़े खुलासे हो सकते हैं।
