महंगाई भत्ता बढ़ा: 8वां वेतन आयोग आने से पहले राज्य के कर्मचारियों को 4% DA हाइक, लागू होने की तारीख तय

मिजोरम का बड़ा कदम—कर्मचारियों की जेब होगी मजबूत

🌟 कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक

मुख्यमंत्री लालदुहोमा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 4% की तत्काल वृद्धि का ऐलान किया है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होगी।

💼 नई दरें क्या होंगी?

वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को 40% डीए मिल रहा है। अब 4% बढ़कर यह 44% हो जाएगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2026 से डीए में फिर 2% की बढ़ोतरी होगी, जिससे डीए 46% हो जाएगा। यानी कुल 6% की बढ़ोतरी अगले छह महीनों में होने जा रही है।

🗓 लागू होने का समय

• 1 नवंबर 2025 — डीए होगा 44%

• 1 अप्रैल 2026 — डीए बढ़कर होगा 46%

💬 अधिकारी का बयान

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, “यह हमारे लिए राहत भरी खबर है, लेकिन हम केंद्र सरकार के कर्मचारियों से वर्तमान में काफी पीछे हैं। केंद्र में अभी डीए 53% दिया जा रहा है।” यह बयान इस बात का संकेत है कि राज्य में और सुधार की गुंजाइश है।

🚨 एसीबी कर्मियों के लिए अलग लाभ

कैबिनेट ने एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) के कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन भत्ते को भी मंजूरी दी है। सूचनाओं के अनुसार, यह भत्ता उनके कार्य की संवेदनशीलता और जोखिम को देखते हुए प्रदान किया जा रहा है।

🧮 कितना बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन?

मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक पे ₹30,000 है,
तो 4% बढ़ोतरी से उसे हर महीने लगभग ₹1,200 अतिरिक्त मिलेंगे।
अगले चरण में 2% और बढ़ने पर ₹600 की और वृद्धि होगी।
इसका मतलब कुल ₹1,800 मासिक और सालभर में ₹21,600 का फायदा।

🎯 क्यों किया जा रहा है डीए में इजाफा?

डीए बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों को राहत देना है। मौजूदा समय में रोजमर्रा की जरूरतों जैसे—दूध, गैस, किराना और शिक्षा खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में डीए वृद्धि उनके लिए आर्थिक सुरक्षा कवच का काम करती है।

📈 राज्य पर वित्तीय भार

सरकार ने माना है कि इस बढ़ोतरी से वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन कर्मचारियों के हित में यह कदम जरूरी है। बताया गया कि डीए बढ़ोतरी से हर महीने करोड़ों रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।

🌈 कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएं

कर्मचारी संघों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सरकार का यह कदम सराहनीय है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि डीए को केंद्र के बराबर लाने की दिशा में भी कदम उठाए जाने चाहिए।

🔚 निष्कर्ष

मिजोरम सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। आने वाले समय में राज्य की आर्थिक नीतियों और कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार की उम्मीद और बढ़ गई है।