सदन में आज उद्योग से ऊर्जा तक होंगे सवाल, राज्यपाल अभिभाषण पर सरकार देगी जवाब

विधानसभा में आज दिनभर अहम कार्यसूचियों पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल से लेकर राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब और विभिन्न विभागों की अधिसूचनाओं व वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रस्तुति तक, सदन में सरकार और विपक्ष के बीच गहन बहस होने की संभावना है।
जहाजपुर में नए कॉलेज की मांग
सदन में जहाजपुर क्षेत्र में नए कॉलेज खोलने की मांग को लेकर चर्चा हुई। जहाजपुर विधायक गोपीचंद ने पारोली और लुहारी कलां में महाविद्यालय खोलने का मुद्दा उठाया। इस पर उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जवाब दिया कि वर्तमान में छात्र संख्या को देखते हुए नए कॉलेज का प्रस्ताव नहीं है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कॉलेज खोलना सराहनीय कदम है लेकिन वहां पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति भी जरूरी है ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। मंत्री ने आश्वासन दिया कि भविष्य में छात्र संख्या बढ़ने पर नए कॉलेज खोलने पर विचार किया जाएगा।
RIICO औद्योगिक क्षेत्र पर भी चर्चा
विधायक मांगेलाल मीणा ने राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ में रीको औद्योगिक क्षेत्र के विकास और भूमि आवंटन का मुद्दा उठाया। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि उद्योग विभाग लैंड बैंक तैयार कर रहा है और मांग आने पर नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजगढ़ में खनन पर रोक के चलते काम प्रभावित हुआ है और फिलहाल वहां कई प्लॉट खाली हैं।
चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा कलेक्टर की भूमिका पर सवाल उठाए जाने पर मंत्री राठौड़ ने उनकी टिप्पणी की सराहना की और बताया कि धौराला क्षेत्र की जमीन आवंटन प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
सदन में आज उद्योग से ऊर्जा तक होंगे सवाल, राज्यपाल अभिभाषण पर सरकार देगी जवाब
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी वित्त विभाग से संबंधित 27 अधिसूचनाएं सदन में प्रस्तुत करेंगी। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा परिवहन विभाग की एक अधिसूचना सदन के पटल पर रखेंगे, वहीं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग से जुड़ी छह अधिसूचनाएं प्रस्तुत करेंगे और गृह राज्य मंत्री जवाहरसिंह बेढ़म गृह विभाग से संबंधित सात अधिसूचनाएं सदन में रखेंगे।
वार्षिक प्रतिवेदन भी होंगे पेश
सदन की कार्यवाही के दौरान आज विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगी। मंत्री सुमित गोदारा राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे।



