भारत-US ट्रेड डील से किसे, कितना होगा फायदा? व्हाइट ने जारी की फैक्ट शीट
व्हाइट हाउस ने भारत-अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को ऐतिहासिक बताया है। ट्रंप प्रशासन के अनुसार, इस समझौते से अमेरिकी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खुल गया है। अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% करने पर सहमत हुआ है।
HighLights
- अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% किया।
- भारत ने अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ हटाए।
- भारत डिजिटल सर्विस टैक्स हटाएगा, अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा।
भारत-अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को ट्रंप प्रशासन ने ऐतिहासिक बताया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि इस डील के बाद अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए भारतीय बाजार खुल गया है।
व्हाइट हाउस ने एक बयान भी जारी किया है जिसमें डील की खास शर्तें बताई गई हैं, जिसके तहत अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट करने पर सहमत हो गया है।
भारत किन बातों पर हुआ सहमत?
इस बयान से डील की कई बातें साफ हो गईं, खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप के इस दावे पर कि भारत अमेरिका के खिलाफ टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर को जीरो करने पर सहमत हो गया है।
इसमें यह भी बताया गया कि ट्रंप ने रूसी तेल खरीदना बंद करने के नई दिल्ली के वादे को मानते हुए भारतीय इंपोर्ट पर अतिरिक्त 25 परसेंट टैरिफ हटाने पर सहमति जताई है।
भारत ने किन चीजों से हटाया टैरिफ
व्हाइट हाउस ने कहा कि भारत सभी यूएस इंडस्ट्रियल सामानों और अमेरिका के कई तरह के खाने और खेती के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म करने या कम करने पर सहमत हो गया है, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं।
बयान में यह भी कहा गया कि भारत ने ज्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदने और 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एनर्जी, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल कोल और दूसरे यूएस प्रोडक्ट्स खरीदने का वादा किया है।
किन बातों पर जताई सहमति?
बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि नई दिल्ली ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार पर असर डालने वाली नॉन-टैरिफ रुकावटों को दूर करने पर भी सहमति जताई है।
इसके अलावा, भारत अपने डिजिटल सर्विस टैक्स भी हटा देगा और उसने मजबूत बाइलेटरल डिजिटल ट्रेड नियमों पर बातचीत करने का वादा किया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी लगाने पर रोक लगाने वाले नियम भी शामिल हैं।
बयान में यह भी कहा गया कि अमेरिका और भारत उत्पत्ति के नियमों पर बातचीत करने के लिए भी सहमत हुए हैं, जिससे यह पक्का हो सके कि तय किए गए फायदे ज्यादातर अमेरिका और भारत को मिलें।
व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका और भारत टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में आपसी व्यापार को काफी बढ़ाएंगे और साझा टेक्नोलॉजी सहयोग को बढ़ाएंगे।
