ATM कार्ड और चेकबुक की बरामदगी धोखाधड़ी का सबूत नहीं, हाईकोर्ट ने दी आरोपी को जमानत।
पुलिस की जांच में कहां हुई चूक? हाईकोर्ट ने तत्कालीन और वर्तमान SHO पर दिए जांच के निर्देश
पुलिस जांच में गंभीर खामियां, हाईकोर्ट ने DGP को दो SHO के खिलाफ प्रारंभिक जांच के निर्देश।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए आरोपी अनिल श्योराण की तीसरी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति प्रवीर भटनागर की अदालत ने जवाहर सर्किल थाने के तत्कालीन और वर्तमान SHO की भूमिका की प्रारंभिक जांच के लिए DGP को निर्देश दिए हैं। लापरवाही साबित होने पर सेवा नियमों के तहत कार्रवाई करने को कहा है।
मामले में पुलिस ने आरोपी से चार ATM कार्ड और छह बिना हस्ताक्षर वाली चेकबुक बरामद की थीं। अदालत ने कहा कि केवल इनकी बरामदगी से धोखाधड़ी और जालसाजी साबित नहीं होती। चार्जशीट में ATM कार्ड के इस्तेमाल या चेकबुक से किसी लेनदेन का साक्ष्य नहीं है। जांच अधिकारी ने न खाताधारकों के बयान दर्ज किए और न ही बैंक स्टेटमेंट जुटाए।
हाईकोर्ट ने आरोपी की पूर्व जमानत याचिकाएं खारिज करने के तरीके पर निचली अदालतों को भी नसीहत दी। अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित परीक्षण किए बिना जमानत याचिकाएं खारिज करना उचित नहीं है। आदेश की प्रति संबंधित निचली अदालतों को भेजने के निर्देश भी दिए गए।
आरोपी 10 दिसंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में था। पुलिस ने 13 मार्च को चार्जशीट पेश की थी। हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए आरोपी को प्रत्येक महीने की 25 तारीख को थाने में हाजिरी देने तथा रिहाई के सात दिन के भीतर अपना पता और मोबाइल नंबर संबंधित SHO को देने की शर्त लगाई है।
