राजस्थान में भ्रष्टाचार का बड़ा हिसाब! ACB के 3,477 मामले अदालतों में लंबित, 500 अभियोजन स्वीकृति प्रस्तावों पर फैसला बाकी।
अदालतों में निस्तारित 313 मामलों में 88 में सजा, 206 में आरोपी दोषमुक्त। सरकारी रिकॉर्ड ने जांच से लेकर न्यायिक प्रक्रिया तक कई सवाल खड़े किए।

OPERATION ACCOUNTABILITY | ऑपरेशन जवाबदेही।

26 वर्षों के भ्रष्टाचार रिकॉर्ड की विशेष पड़ताल शुरू; वर्ष 2024 में रिश्वत के 245 ट्रैप, पद के दुरुपयोग के 40 और आय से अधिक संपत्ति के 33 मामले दर्ज।
जयपुर। सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी, पद का दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामलों पर राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई लगातार चर्चा में रही है। लेकिन किसी अधिकारी या कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद जांच, अभियोजन स्वीकृति और अदालत में अंतिम फैसले तक पहुंचने की प्रक्रिया कितनी प्रभावी है? राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों का सरकारी रिकॉर्ड इस सवाल को गंभीर बनाता है।
इसी सवाल का दस्तावेजी जवाब तलाशने के लिए Crime India TV National Digital News Network ने **’OPERATION ACCOUNTABILITY – ऑपरेशन जवाबदेही’** नाम से पांच दिवसीय विशेष खोजी श्रृंखला शुरू की है। इस अभियान में 1 जनवरी 2000 से 17 नवंबर 2026 तक ACB में दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों का वर्षवार, विभागवार और जिलावार विश्लेषण किया जाएगा। इस पड़ताल की पहली कड़ी में राजस्थान ACB की आधिकारिक वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2024 और राजस्थान विधानसभा में 6 फरवरी 2025 को प्रस्तुत सरकारी जवाब का अध्ययन किया गया है।
एक वर्ष में भ्रष्टाचार के 318 मामले दर्ज
राजस्थान ACB की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार एक वर्ष में कुल 318 भ्रष्टाचार संबंधी अभियोग दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त 60 प्राथमिक जांच भी पंजीबद्ध की गईं।दर्ज 318 अभियोगों में 245 रिश्वत के ट्रैप मामले, 40 पद के दुरुपयोग और 33 आय से अधिक संपत्ति से संबंधित मामले शामिल थे।
ट्रैप मामलों में 43 राजपत्रित अधिकारियों, 194 अराजपत्रित कर्मचारियों और 8 निजी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए। पद के दुरुपयोग के मामलों में 17 राजपत्रित और 23 अराजपत्रित कर्मचारी आरोपी बनाए गए। वहीं आय से अधिक संपत्ति के मामलों में 16 राजपत्रित और 17 अराजपत्रित कर्मचारी शामिल थे। ये दर्ज अभियोगों की संख्या है, गिरफ्तार व्यक्तियों की कुल संख्या नहीं।
अदालतों में 3,477 मामले विचाराधीन।
ACB की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 की शुरुआत में विभिन्न न्यायालयों में 3,541 प्रकरण विचाराधीन थे। इसी वर्ष 249 नए चालान संबंधी प्रकरण विधि अनुभाग को प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 3,790 प्रकरण न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन रहे।
वर्ष के दौरान न्यायालयों ने 313 प्रकरणों का निस्तारण किया। इनमें 88 मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई गई, 206 मामलों में आरोपी दोषमुक्त हुए और 19 मामलों में आरोपियों की मृत्यु के कारण कार्यवाही समाप्त की गई।वर्ष 2024 के अंत में 3,477 प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन रह गए। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज होने के बाद भी न्यायिक प्रक्रिया का बड़ा हिस्सा लंबित था। हालांकि एक वर्ष के इन आंकड़ों को पूरे 26 वर्षों की दोषसिद्धि दर नहीं माना जा सकता।
वर्ष 2024 की शुरुआत में सक्षम प्राधिकारियों के पास 487 अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव लंबित थे। इस वर्ष 505 नए प्रस्ताव भेजे गए। कुल 992 प्रस्तावों में से 405 को अभियोजन स्वीकृति मिली, 68 प्रस्तावों पर स्वीकृति देने से इनकार किया गया और 19 पर अन्य निर्णय प्राप्त हुए। वर्ष के अंत में 500 प्रस्ताव लंबित रह गए।
अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया भ्रष्टाचार के मामलों में महत्वपूर्ण है। संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत आवश्यक अनुमति मिलने के बाद ही कई मामलों में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन आगे बढ़ पाता है।
विधानसभा में भी उठा अभियोजन स्वीकृति का सवाल।
6 फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा में विधायक कालीचरण सराफ के प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 के बीच ACB ने 1,592 अभियुक्तों के संबंध में अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव भेजे थे। इनमें 1,189 प्रस्तावों पर निर्णय प्राप्त हुए, जबकि 403 प्रस्ताव प्रक्रियाधीन थे।
सरकार ने विधानसभा में बताया कि संबंधित विभागाध्यक्षों और राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षण तथा प्रक्रिया में लगने वाले समय के कारण प्रस्ताव लंबित रहते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि लंबित प्रस्तावों के शीघ्र निस्तारण के लिए विभागाध्यक्षों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।
यह विधानसभा में दिया गया जवाब है। इसे ACB की वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज वर्ष 2024 के अंत के 500 लंबित प्रस्तावों के साथ जोड़कर एक ही आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का विवरण और अवधि अलग है।
ACB की जांच में भी 1,584 प्रकरण लंबित।
वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 की शुरुआत में ACB के पास 1,625 प्रकरण अनुसंधानाधीन थे। वर्ष के दौरान 318 नए अभियोग दर्ज हुए और न्यायालय से 11 मामले पुनः अनुसंधान के लिए प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 1,954 प्रकरण अनुसंधानाधीन रहे। इनमें से 262 मामलों में चालान न्यायालय में पेश किए गए और 108 मामलों में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। वर्ष के अंत में 1,584 प्रकरण अनुसंधानाधीन रह गए।
वर्ष 2024 के अंत में लंबित 500 अभियोजन स्वीकृति प्रस्तावों में से बाद में कितनों पर निर्णय हुआ? 403 प्रक्रियाधीन प्रस्तावों में किन विभागों के मामले सबसे अधिक समय तक लंबित रहे?- न्यायालयों में लंबित 3,477 मामलों में कितने मामले पांच वर्ष से अधिक पुराने हैं? अनुसंधानाधीन 1,584 मामलों में से कितनों में बाद के वर्षों में चालान पेश हुआ?- वर्ष 2024 में दोषमुक्त हुए 206 प्रकरणों में अदालतों ने क्या कारण दर्ज किए? दोषसिद्ध मामलों में संबंधित विभागों ने क्या विभागीय कार्रवाई की?
इन सवालों के जवाब ACB के पुराने रिकॉर्ड, विभागीय दस्तावेज, अभियोजन स्वीकृति आदेश और न्यायालयीन फैसलों के मिलान से तलाशे जाएंगे।
राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का वास्तविक आकलन केवल गिरफ्तारियों की संख्या से नहीं हो सकता। इसके लिए यह जानना भी जरूरी है कि जांच कब पूरी हुई, अभियोजन स्वीकृति कब मिली और अदालत में आरोप कितने मामलों में साबित हुए।
Crime India TV की इस विशेष पड़ताल में IAS, IPS, RAS अधिकारियों से लेकर पुलिसकर्मियों, पटवारी, तहसीलदार, इंजीनियर, चिकित्सा अधिकारियों और अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज मामलों का दस्तावेजी विश्लेषण किया जाएगा।



