जब वर्दी पर ही झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी के आरोप लगें तो न्याय मांगने कहां जाए आम आदमी….?
खाखी की आड़ में वसूली का खेल! रक्षक पर ही गंभीर आरोप, आम आदमी की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन।

झूठे केस में फंसाने की कथित धमकी! क्या वर्दी की ताकत के आगे आम नागरिक बेबस है?
क्राइम इंडिया TV | राष्ट्रीय विशेष रिपोर्ट
सिवनी (मध्यप्रदेश) पुलिस की वर्दी देखकर आम आदमी को सुरक्षा महसूस होनी चाहिए, अगर उसी वर्दी से उसे झूठे मुकदमे का डर लगने लगे तो सवाल सिर्फ पुलिस पर नहीं, पूरे सिस्टम की जवाबदेही पर उठेगा। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले से सामने आया होटल संचालक और पुलिस अधिकारियों से जुड़ा कथित वसूली प्रकरण इसी सवाल को देश के सामने खड़ा कर रहा है। होटल संचालक ने पुलिस अधिकारियों पर हर महीने हजारों रुपये मांगने और रकम नहीं देने पर परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कथित तौर पर एक युवक को गांजे के झूठे मामले में फंसाने से जुड़ी बातचीत सामने आने का दावा किया जा रहा है।
मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि आरोप पुलिस विभाग के जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों से जुड़े हैं। होटल संचालक के आरोपों के अनुसार, होटल संचालन के बदले नियमित रकम की मांग की जा रही थी और रकम नहीं देने पर होटल में दबिश देकर ग्राहकों तथा कर्मचारियों को परेशान करने का दबाव बनाया जाता था।
दूसरी ओर एएसपी दीपक मिश्रा ने वायरल वीडियो को एआई से तैयार और फर्जी बताया है। ऐसे में अब सबसे जरूरी है कि वीडियो की स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच हो और शिकायतकर्ता के आरोपों की निष्पक्ष पड़ताल कराई जाए।लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब केवल विभागीय जांच से नहीं मिलेगा।
क्या आम आदमी की इज्जत इतनी सस्ती है?
किसी व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देना केवल कुछ शब्द बोल देना नहीं है। इसका असर उसके पूरे परिवार, कारोबार और सामाजिक प्रतिष्ठा पर पड़ सकता है। जिस व्यक्ति ने वर्षों की मेहनत से अपनी पहचान बनाई हो, अगर उसे किसी झूठे आपराधिक मामले में फंसने का डर दिखाया जाए तो वह अपनी बेगुनाही की लड़ाई कहां लड़ेगा? उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान कौन भरेगा? उसके परिवार को हुई मानसिक प्रताड़ना की जिम्मेदारी कौन लेगा? और यदि वह निर्दोष साबित हो भी जाए तो समाज में खोया हुआ सम्मान कौन लौटाएगा? कानून का उद्देश्य अपराधी को सजा दिलाना है, किसी निर्दोष को डराकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना नहीं।
कार्रवाई के नाम पर सिर्फ फाइलें बंद नहीं होनी चाहिए।
ऐसे मामलों में लाइन अटैचमेंट, स्थानांतरण और विभागीय जांच जैसी कार्रवाई सामने आती है। लेकिन जनता को यह जानने का अधिकार है कि जांच का अंतिम परिणाम क्या निकला और यदि आरोप प्रमाणित हुए तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? सिर्फ पद बदल देने से किसी पीड़ित को न्याय नहीं मिलता। केवल जांच बैठा देने से व्यवस्था की जवाबदेही पूरी नहीं होती।
पुलिस का सम्मान बचाना है तो गलत करने वालों की जवाबदेही तय करनी होगी यह समझना भी जरूरी है कि पूरी पुलिस व्यवस्था को कुछ अधिकारियों पर लगे आरोपों के आधार पर कठघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। देश में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी ईमानदारी से जनता की सुरक्षा के लिए काम करते हैं।
लेकिन कुछ लोगों पर लगे गंभीर आरोपों को केवल विभाग की प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर दबाया भी नहीं जा सकता।पुलिस की असली ताकत उसका पद, वर्दी या अधिकार नहीं, बल्कि जनता का विश्वास है। यह विश्वास तभी कायम रहेगा जब आम नागरिक को यह भरोसा होगा कि उसके साथ अन्याय होने पर पुलिस के खिलाफ भी निष्पक्ष कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जिस व्यवस्था में शिकायतकर्ता को ही न्याय मांगने से डर लगने लगे, वहां कानून के राज पर सवाल उठना स्वाभाविक है।



