राजस्थान में भ्रष्टाचार का 26 साल का हिसाब खुलेगा! IAS-IPS से लेकर थानेदार, पटवारी और बड़े अफसरों तक की कुंडली खंगालेगा Crime India TV…?
कहीं रिश्वत की गड्डियां, कहीं दौलत के अंबार, राजस्थान के सरकारी गलियारों में कितने छिपे हैं भ्रष्टाचार के किरदार।

2000 से 17 नवंबर 2026 तक ACB में दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों की होगी व्यापक पड़ताल; रिश्वत, आय से अधिक संपत्ति, पद के दुरुपयोग और सरकारी धन की बंदरबांट से जुड़े मामलों का होगा नामवार, जिलावार और विभागवार विश्लेषण।

जयपुर। राजस्थान में सरकारी तंत्र के भीतर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की परतें खोलने के लिए Crime India TV Digital News Network ने व्यापक खोजी पड़ताल की तैयारी शुरू की है। इस विशेष खोजी परियोजना के तहत वर्ष 2000 से 17 नवंबर 2026 तक राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। जांच का दायरा किसी एक विभाग या अधिकारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि IAS, IPS, RAS अधिकारियों से लेकर पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी, उपनिरीक्षक, पटवारी, तहसीलदार, इंजीनियर, चिकित्साधिकारी, नगर निकायों के अधिकारी और विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों तक फैला होगा। 
इस पड़ताल का केंद्रीय सवाल होगा कि पिछले 26 वर्षों में राजस्थान में भ्रष्टाचार के कितने मामले सामने आए, कितने सरकारी अधिकारी और कर्मचारी गिरफ्तार हुए, किन विभागों में सबसे अधिक कार्रवाई हुई और कितने मामलों में आरोपियों को अदालत से सजा मिली। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि कितने मामले वर्षों तक जांच में अटके रहे, कितनों में अभियोजन स्वीकृति लंबित रही और कितने आरोपी अधिकारियों को बाद में सेवा में बहाल किया गया।
318 मुकदमे, 245 ट्रैप मामले: वर्ष 2024 के सरकारी आंकड़े क्या बताते हैं?
राजस्थान ACB की वर्ष 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उस वर्ष भ्रष्टाचार से जुड़े कुल 318 मामले दर्ज किए गए। इनमें 245 रिश्वत के ट्रैप मामले, 40 पद के दुरुपयोग और 33 आय से अधिक संपत्ति से संबंधित मामले शामिल थे। रिपोर्ट में 60 प्राथमिक जांच का भी उल्लेख है। ट्रैप प्रकरणों में 43 राजपत्रित अधिकारी, 194 अराजपत्रित कर्मचारी और 8 निजी व्यक्ति आरोपी के रूप में दर्ज हुए। ये आंकड़े मुकदमों और अभियुक्तों की श्रेणियों से संबंधित हैं, इन्हें गिरफ्तार व्यक्तियों की कुल संख्या नहीं माना जा सकता।
पुलिस विभाग से लेकर सचिवालय तक जांच का दायरा।
विशेष पड़ताल में पुलिस विभाग की भूमिका भी प्रमुखता से शामिल होगी। थाना प्रभारी, निरीक्षक, ASI, SI, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के विरुद्ध दर्ज ACB मामलों की अलग सूची तैयार की जाएगी। इसके साथ राजस्व विभाग में पटवारी और तहसीलदार, नगर निकायों में अधिशासी अधिकारी, जलदाय और सार्वजनिक निर्माण विभाग में इंजीनियर, चिकित्सा विभाग में चिकित्साधिकारी तथा खनन, आबकारी, परिवहन, शिक्षा, पंचायती राज और बिजली विभाग के मामलों का भी विश्लेषण होगा।
सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, अदालत के फैसलों तक पहुंचेगी पड़ताल।
इस खोजी परियोजना का उद्देश्य केवल गिरफ्तारियों की संख्या जुटाना नहीं है। प्रत्येक उपलब्ध मामले में FIR नंबर, संबंधित जिला, आरोपी का पद, गिरफ्तारी की तारीख, रिश्वत की कथित राशि, जांच की स्थिति, चार्जशीट और न्यायालय के फैसले का रिकॉर्ड मिलाया जाएगा। आय से अधिक संपत्ति के मामलों में जांच एजेंसी द्वारा दर्ज संपत्ति और आय के विवरण तथा पद के दुरुपयोग के मामलों में सरकारी नुकसान से जुड़े आरोपों की भी पड़ताल होगी।
26 साल में किन जिलों में कितनी कार्रवाई?
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, दौसा, भरतपुर, बीकानेर, सीकर, नागौर, भीलवाड़ा सहित राजस्थान के सभी जिलों का रिकॉर्ड अलग-अलग संकलित करने का लक्ष्य है। इससे यह सामने लाने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों में ACB की कार्रवाई अधिक दर्ज हुई और किन विभागों के विरुद्ध लगातार शिकायतें तथा मामले सामने आते रहे।
RTI और आधिकारिक दस्तावेजों से होगा आंकड़ों का मिलान।
पूरी सूची तैयार करने के लिए राजस्थान ACB, संबंधित सरकारी विभागों, अभियोजन निदेशालय और न्यायालयों से उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया जाएगा। आवश्यक सूचनाएं सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से भी मांगी जाएंगी। पुराने मामलों में नाम, पद, तारीख और FIR का मिलान किए बिना किसी संख्या को अंतिम नहीं माना जाएगा।
इस विशेष पड़ताल में आरोपित व्यक्ति और अदालत से दोषी ठहराए गए व्यक्ति के बीच स्पष्ट अंतर रखा जाएगा। किसी अधिकारी की गिरफ्तारी को अपने आप अपराध सिद्ध होना नहीं माना जाएगा। जिन मामलों में अंतिम फैसला नहीं आया है, उन्हें लंबित मामलों के रूप में ही प्रस्तुत किया जाएगा।
Crime India TV का सवाल: भ्रष्टाचार में पकड़े गए कितने चेहरों को सजा मिली और कितने मामलों का आज भी इंतजार है जवाब का?
यह पड़ताल केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि सरकारी जवाबदेही, प्रशासनिक पारदर्शिता और सार्वजनिक धन की सुरक्षा से जुड़े सवालों की दस्तावेजी जांच होगी। राजस्थान में 26 वर्षों के भ्रष्टाचार रिकॉर्ड को सामने लाने की इस कोशिश में हर नाम, हर FIR, हर गिरफ्तारी और हर न्यायिक फैसले की पुष्टि आधिकारिक दस्तावेजों से करने का प्रयास किया जाएगा।



